नई देहली : असम में नागरिकता को लेकर सोमवार को जारी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे और अंतिम मसौदे में ४० लाख नागरिकों के अवैध होने का दावा किया गया है । इसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा है । उन्होंने इसे भाजपा की वोट पॉलिटिक्स करार दिया है । उन्होंने मामले में सवाल भी उठाए हैं ।
उन्होंने पूछा है कि, जिन ४० लाख लोगों के नाम मसौदे में शामिल नहीं किए गए हैं, वे कहां जाएंगे ? क्या उनके लिए केंद्र सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? उन्होंने कहा कि इससे सबसे अधिक पश्चिम बंगाल प्रभावित होगा । ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि असम में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड हैं, पासपोर्ट हैं परंतु उनके नाम मसौदा सूची से गायब हैं । मसौदा सूची से लोगों के नाम उनके सरनेम के आधार पर हटाए गए हैं । उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार लोगों को जबरन वहां से निकालना चाहती है ?
ममता बनर्जी ने कहा कि, असम से लोगों को गेम प्लान के अंतर्गत हटाया जा रहा है । हम इसलिए चिंतित हैं क्योंकि लोगों को अपने ही देश में बतौर रिफ्यूजी रहने को मजबूर किया जा रहा है । यह बंगाली भाषी लोगों और बिहार के लोगों को बेदखल करने की योजना है । इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी पडेगा । ममता का कहना है कि, वह असम जाने का प्रयास करेंगी ।
बता दें कि मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग इस मुद्दे पर बेवजह डर का माहौल बना रहे हैं । उन्होंने इस रिपोर्ट को निष्पक्ष बताया है । उन्होंने कहा कि इस मामले में गलत सूचना फैलाने की आवश्यकता नहीं है ।
स्त्रोत : झी न्यूज
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