आज आए दिन देश में घुसपैठियों की समस्या बढ रही है । असम NRC ड्राफ्ट देखते हुए भारत के लिए इन घुसपैठीयों की समस्या कितनी गंभीर है यह बात ध्यान में आती है । एेसी घटनाआें के लिए भारत के ही भ्रष्ट अधिकारी तथा कुछ राष्ट्रविरोधी नागरिक उत्तरदायी है । इस कारण भारत में जिहादी लोगों को आसानी से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पॅन कार्ड जैसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मिल जाते है आैर यही जिहादी आगे चलकर भारत की सुरक्षा को खतरा बन जाते है तथा भारत में आतंकी गतिवीधीयों को अंजाम देते है । असम NRC ड्राफ्ट जारी होने के बाद जो लोग अवैध रुप से रह रहे है क्या सरकार उन्हे जल्द से जल्द देश से करेगी ?
असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है । इसके अनुसार सूबे में रह रहे ४० लाख लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं । इसका सीधा मतलब ये हुआ कि राज्य की लगभग १३ प्रतिशत जनसंख्या अवैध है । इस आंकडे का ये भी मतलब हुआ कि हर ७.५ वां शख्स इस देश का नागरिक नहीं है या हर ७.५ लोगों में एक नागरिक अवैध है ।
आपको बता दें कि, एनआरसी के अनुसार कुल २ करोड ८९ लाख ८३ हजार ६६८ लोग ही भारत के नागरिक हैं, जबकि असम की कुल जनसंख्या ३ करोड २९ लाख है । जिन ४० लाख लोगों को अवैध करार दिया गया है उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का एक और मौका मिलेगा ।
बता दे कि, एनआरसी की पहली लिस्ट ३१ दिसंबर २०१७ को जारी हुई थी । तब पहली लिस्ट में १.९० करोड लोगों को शामिल किया गया था । अब जब दूसरी लिस्ट जारी की गई है तो लगभग एक करोड लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है और ४० लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिली है ।
दूसरी लिस्ट आखिरी लिस्ट तो नहीं है, परंतु एनाआरसी की आेर से इसे संपूर्ण लिस्ट बताया गया है । इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब जो आखिरी लिस्ट आएगी में उसमें वही नाम शामिल किए जाएंगे जो तकनीकी आधार पर छूट गए होंगे ।
आप क्या कर सकते है ?
१. फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करनेवाले एेसे भ्रष्ट अधिकारीयोंपर कठोर कारवार्इ करने की केन्द्र सरकार से मांग करें । इसके लिए ज्ञापन प्रस्तुती कर सकते है ।
२. यदि आप के क्षेत्र में इस प्रकार से कोर्इ अधिकारी फर्जी दस्तावेज बनाता ध्यान में आए, तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें । यदि फिर भी कुछ कारवार्इ नही होती, तो हमें contact@hindujagruti.org इस र्इमेल पतेपर भेजे ।
३. अाप के क्षेत्र में यदि कोर्इ व्यक्ती संदिग्ध तरीके रहता नजर आए तो उसकी सूचना पुलिस को दें।
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